
अल्मोड़ा-जिला विकास प्राधिकरण में सरकार द्वारा नामित सदस्य देवाशीष नेगी ने वन विभाग सिविल सोयम के प्रभागीय वनाधिकारी प्रदीप धौलाखंडी से मुलाकात कर भवन निर्माण के नक्शों की स्वीकृति के लिए वन विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में हो रही देरी का मामला उठाया।उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों में अविलंब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देशित किया, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।देवाशीष नेगी ने कहा कि सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला विकास प्राधिकरण में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना और भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाना है। लेकिन कुछ विभागों में एनओसी जारी करने में हो रही अनावश्यक देरी के कारण सरकार की इस अच्छी व्यवस्था का लाभ जनता को समय पर नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार ने जनसुविधा के लिए व्यवस्था बनाई है तो सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करें। विभागीय स्तर पर होने वाली देरी का खामियाजा आम जनता को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन निर्माण से संबंधित लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर अविलंब एनओसी जारी की जाए, जिससे लोगों के नक्शों की स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदन सिंह नेगी एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चेतन प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे।
