अल्मोड़ा-सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के विधि संकाय में शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह ने विशेष अकादमिक व्याख्यान दिया। व्याख्यान में उन्होंने विधि के विद्यार्थियों को भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों और उनके व्यावहारिक पक्ष की विस्तार से जानकारी दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम तथा जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इन अधिनियमों की महत्वपूर्ण धाराओं, उनके व्यावहारिक उपयोग और उनसे जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के बारे में विद्यार्थियों को विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि विधि का अध्ययन केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित न रखें, बल्कि न्यायालयों में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग और न्यायिक दृष्टिकोण को भी समझें। उन्होंने कहा कि कानून की वास्तविक समझ के लिए उसके प्रावधानों के साथ-साथ न्यायालयों के निर्णयों और व्यावहारिक परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक है। अकादमिक व्याख्यान से विधि के विद्यार्थियों को नए आपराधिक कानूनों, न्यायिक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की व्यावहारिक समझ प्राप्त हुई। कार्यक्रम को विद्यार्थियों के विधिक ज्ञान, न्यायिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। कार्यक्रम में प्रो. ए.के. नवीन, प्रो. डी.के. भट्ट, प्रो. अमित पंत, प्रो. डी.पी. यादव, प्रो. अरशद हुसैन, डॉ. दलवीर लाल, डॉ. पीएस बोरा और डॉ. फराह डीबा सहित शिक्षक उपस्थित रहे। पुरातन छात्रों में प्रदीप सती, दीपक साह, राकेश चंद, योगेश नायल और धीरज गुप्ता तथा वर्तमान विद्यार्थियों में अनिरुद्ध पंत, डॉ. रवि साहू, अतुल यादव, भारत अधिकारी, सौरभ कठायत, पवन पंत, अनुष्का पांडे, रश्मि पांडे, अंकिता भट्ट आदि मौजूद रहे।
