अल्मोड़ा-उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव तथा पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एडवोकेट केवल सती ने प्रेस को दिए गए अपने बयान में कहा कि धामी सरकार उत्तराखंड के विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है उसमें अगर धामी सरकार केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में सर्व सम्मति से पारित 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल जिसका नोटिफिकेशन केन्द्र सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2026 को कर दिया है जो आरक्षण बिल अब लागू हो चुका है, अगर मुख्यमंत्री धामी व उनकी सरकार नारी शक्ति को सम्मान देना चाहती हैं तो वे उत्तराखणड की महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए वे इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को सदन में लायें और मौजूदा उत्तराखंड की 70 विधानसभा में से ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षित बिल को सदन में पास करवाये।सती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सदन में तथा सदन के बाहर इस महिला आरक्षण बिल का पूर्ण समर्थन करती है।सती ने कहा कि अब परीक्षा धामी सरकार की है कि वह प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है या केन्द्र सरकार की तरह महिला आरक्षण बिल पर राजनीति कर रही है।सती ने कहा कि धामी सरकार तथा उनकी भाजपा पार्टी हमारे देश व प्रदेश की मातृ शक्ति को गुमराह कर उनका अपमान करना बंद करें।अगर धामी सरकार इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल नहीं लाई तो उसका महिला विरोधी चेहरा देश व प्रदेश के सामने बेनकाब हो जायेगा।
