अल्मोड़ा-एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के माह जून में चंपावत में होने वाले अधिवेशन के लिए धीरेन्द्र कुमार पाठक पूर्व सचिव एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफीसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल द्वारा 22 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है और कहा कि सभी बिन्दुओं पर आर पार का संघर्ष किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्मिक दिन रात सरकार विभाग शासन के कार्य कर रहे है लेकिन कार्यस्थल पर उनकी उपेक्षा की जा रही है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा उन्हें प्रांतीय महामंत्री पद पर उनका निर्वाचन किया गया तो उनकी प्राथमिकता सभी समस्यायों के समाधान की रहेगी।प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि फारगो नियमावली को निरस्त कराया जायेगा और उसी भर्ती वर्ष में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वरिष्ठता के अनुसार दूसरी सूची जारी कर दी जायेगी ताकि सदस्यों के हितों पर कुठाराघात न हो दूसरे भर्ती वर्ष का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा।जो कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें फिर एक भर्ती वर्ष बाद अवसर दिया जाएगा।स्थानांतरण में भी अनिवार्य रूप से काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि फलित रिक्त पदों पर भी लाभ मिल सके।लेबल 11 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए निर्णायक संघर्ष होगा।कनिष्ठ सहायक को लेबल 5 के लिए भी संघर्ष होगा।
अनिवार्य स्थानांतरण दुर्गम से सुगम को दूसरे नम्बर पर शासनादेश के बिन्दु संख्या तीन के आधार पर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। अनिवार्य स्थानांतरण अनिवार्य है उसे सुगम से दुर्गम की भांति किया जायेगा।गोल्डन कार्ड विसंगति का निराकरण किया जायेगा।उत्तराखंड के सभी जिलों में प्रांत की अनिवार्य रूप से बैठक की जायेगी। सभी कार्मिकों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के आहरण वितरण अधिकार कार्य व उत्तरदायित्व का प्रख्यापन शासन स्तर से कराया जायेगा।वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कराया जायेगा।उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त पदों के सम्बन्ध में कार्यवाही होगी।लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा।एक्ट की अन्य सभी विसंगतियों को चिन्हित कर सुधार कराया जायेगा।हर जनपद में 60 सुगम व 40 प्रतिशत दुर्गम के लिए भी पैरवी की जायेगी ताकि सदस्यों को अपने गृह जनपद में रहने का भी अवसर मिले।हर दूसरे माह विभागीय अधिकारियों से अनिवार्य वार्ता की जायेगी और आकस्मिक रूप से कभी भी वार्ता होगी।जनपद मंडल भी बैठको का दौर क्रमशः ब्लाक स्तर व जिला स्तर पर चलायेंगे ताकि हर सदस्य तक संगठन पहुंचे।सभी पूर्व पदाधिकारी प्रांत मंडल जनपद को अनिवार्य रूप से जनपदों में बैठकों में शामिल किया जाएगा उनके महत्त्वपूर्ण सुझाव लिए जायेंगे।शिकायत के लिए पोर्टल तैयार किया जायेगा।सभी समस्यायों का समाधान होगा।सभी सदस्यों की कार्यरत स्थिति के लिए भी पोर्टल व ग्रुप तैयार किया जायेगा ताकि प्रदेश में कार्यरत सभी सदस्यों की जानकारी मिल सके।संगठन के कोष के लिए आनलाइन सुविधा भी बनाई जाएगी तथा सम्बंधित जनपदों को प्रभारी बनाया जायेगा।अप्रैल माह में हर हाल में वार्षिक शुल्क जमा होगा व नये सदस्यों से भी सदस्यता फार्म जमा होगा।प्रधान सहायक व प्रशासनिक अधिकारी के पद को आमेलित करते हुए प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु संघर्ष होगा।वर्तमान गोपनीय आख्या अंकना की भी समीक्षा होगी।अवशेष गोपनीय आख्या को पूर्ण कराया जायेगा।अन्य तात्कालिक सभी समस्यायों का समाधान होगा।
