अल्मोड़ा-आज जारी एक बयान में उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक ने सेवा अभिलेखों,सेवा पुस्तिकाओं व अन्य दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कार्य अगली बार से जिला मुख्यालय व ब्लाक मुख्यालय पर ही होना चाहिए।वर्तमान में शासन द्वारा निजी एजेंसी के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है जबकि सभी कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा यह कार्य अपने आप ही किया जाना संभव था।आई एफ एम एस नवीन वेतन प्रणाली के अंतर्गत डिजिटाइजेशन व आनलाइन अंकना डिजिटाइजेशन के तहत ही है कोई नई बात नहीं थी। लेकिन शासन द्वारा बिना विभागों की रायशुमारी के सभी विभागों के सेवा अभिलेखों को देहरादून में एक निजी एजेंसी को दे दिया और सभी कार्यालयों के कार्मिकों को सेवा पुस्तिका सहित देहरादून प्रस्थान करना है और सेवा पुस्तिका की सुरक्षा को भी ताक में रखा गया है।उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक द्वारा शनिवार को मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा से भी यह अनुरोध किया है कि वे भी इस संबंध में शासन के अधिकारियों को अवगत कराने हेतु आवश्यक पत्र व्यवहार करेंगे।वर्तमान में कार्मिकों को सेवा पुस्तिका सहित देहरादून आने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यात्रा मद में भी लाखों रुपए की धनराशि व्यय होगी।एक अनुमान के अनुसार एक कार्यालय के यात्रा मद में ही 3500-5000 का व्यय होगा।लगभग 263 विद्यालय 11 विकास खंड व सैकड़ों अन्य विभागों के कार्यालयों में खर्च का अनुमान लगाया जा सकता है और सेवा अभिलेखों की सुरक्षा की चिंता अलग से बनी रहेगी।जबकि यह कार्य आसानी से जनपदों व ब्लाक मुख्यालय में हो सकता था।यह एक जिले की स्थिति है उत्तराखंड के सभी जनपदों का हिसाब देखा जाए तो सिवाय बिना रायशुमारी के अव्यवहारिक फैसला ही करार दिया जायेगा।जबकि वैज्ञानिक युग में आनलाइन काम कहीं से भी संभव है । डिजिटाइजेशन हेतु सेवा अभिलेखों के रास्ते में गुम होने पर असावधानी होने पर हादसा होने पर,निलंबित होने या बर्खास्तगी की तलवार अलग से लटकी रहेगी।अभी भी संभव हो तो जिला मुख्यालय पर इस कार्य को करना चाहिए और भविष्य में हर हाल में जिला मुख्यालय व ब्लाक मुख्यालय में डिजिटाइजेशन किया जायेगा तो सभी के हितों के लिए उचित रहेगा।जनपद अल्मोड़ा से ही लगभग छः हजार से अधिक पेंशनर्स के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु भी देहरादून जाने के आदेश दिए गए हैं यह किस प्रकार संभव होगा यह भी यक्ष प्रश्न है।कार्मिक व पेंशनर्स के सेवा अभिलेखों का डिजिटाइजेशन का कार्य जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर ही किया जाय तो सभी के लिए उचित होगा।मुख्य कोषाधिकारी श्री गंगवार द्वारा भी इस संबंध में शासन से पत्र व्यवहार की बात कही है।धीरेन्द्र कुमार पाठक मंडलीय अध्यक्ष फैडरेशन व जिला मंत्री अल्मोड़ा पुष्कर सिंह भैसोड़ा द्वारा डिजिटाइजेशन के कार्य को वर्तमान में देहरादून में कराने को अव्यवहारिक करार दिया है और सभी के हितों के दृष्टिगत जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर ही किये जाने की मांग की है।शिष्टमंडल में प्रहलाद रावत भी शामिल थे ।
