अल्मोड़ा-जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने अपना आन्दोलन उग्र कर दिया है।आज समिति के संयोजक नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी के नेतृत्व में सर्वदलीय संघर्ष समिति चौघानबाटा गांधी पार्क में एकत्रित हुई तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।धरनास्थल पर पहुंचे नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील साह ने कहा कि नगर व्यापार मंडल प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति को अपना पूरा समर्थन देता है तथा प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इस जनविरोधी प्राधिकरण को तुरन्त समाप्त किया जाए।इस अवसर पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि नवम्बर २०१७ में प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान से जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू कर दिया था।तबसे सर्वदलीय संघर्ष समिति एवं स्थानीय जनता लगातार आन्दोलन,धरने एवं ज्ञापन के माध्यम से इस जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं।पर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता है कि प्रदेश सरकार जनभावनाओं के विरूद्व इस प्राधिकरण पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले रही है और ना ही इसे समाप्त कर रही है जिस कारण जनता में काफी रोष है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्राधिकरण स्थगन की जो बात कही गयी है उससे जनता में भ्रम की स्थिति है।पालिकाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और इससे पूर्व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने स्वयं सार्वजनिक रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को ज्ञापन देकर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग की थी।लेकिन इसके बाबजूद सरकार ने जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण को केवल स्थगित किया जो भाजपा सरकार की कथनी एवं करनी को स्पष्ट करता है।सर्वदलीय संघर्ष समिति ने सभी विधायकों जिनके द्वारा विधानसभा एवं उसके बाहर जिलास्तरीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने की मांग की गयी थी उनका आभार व्यक्त करती है तथा उनसे पुनः आग्रह करती है कि विधानसभा सत्र में पुनः इस मांग को उठाकर इसे समाप्त कराने की व्यवस्था करें।पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राधिकरण स्थगन की बात करके केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है।इस प्राधिकरण के कारण जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना कर पड़ रहा है।उन्होंने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि इस काले कानून को अविलम्ब वापस लेकर भवन मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित समस्त अधिकार नगरपालिकाओं को वापस देने चाहिए।समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि इस भाजपा सरकार ने जनता से पूर्व में जो वादे किये थे वे सभी आज झूठे सिद्व हुए हैं तथा आज भी जो वादे भाजपा सरकार जनता से कर रही है इन वादों का भी भविष्य में यही हश्र होगा।उन्होंने कहा कि सरकार को जनया की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं रह गया है।इस सरकार का उद्देश्य केवल जनता को बरगला कर सत्ता हासिल करना है।उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है।सरकार प्राधिकरण को समाप्त ना कर जनता को परेशान करने का काम कर रही है।आज धरने में नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी,पूर्व विधायक मनोज तिवारी,पीताम्बर पान्डेय,नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील साह,प्रत्येश पान्डेय,अमन नज्जौन,किशनलाल,समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक,दीपांशु पान्डेय,पूरन सिंह मेहरा,आनन्द सिंह बगडवाल,पूरन सिंह रौतेला,महेश चन्द्र आर्या,एन०डी०पान्डे,प्रताप सिंह सत्याल,राजू गिरी,यशवन्त सिंह परिहार,नवीन चन्द्र गुणवन्त,चन्द्रमणि भट्ट,एम०सी०काण्डपाल,हर्ष कनवाल,सभाषद हेम चन्द्र तिवारी,ललित मोहन पन्त,लक्ष्मण सिंह ऐठानी,संजय रावत,कमल रावत,पन्ना लाल कन्नौजिया,सभाषद सचिन आर्या,भारतरत्न पान्डेय,पूरन चन्द्र तिवारी,हेम तिवारी,देवेन्द्र भट्ट, दीपक कुमार,राजेन्द्र तिवारी सहित दर्जनों कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
