अल्मोड़ा-एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल के पूर्व मंडलीय सचिव कार्यकाल 2008-2023 ने सरकार शासन व विभाग से मांग की है कि नये अधिकार व सुविधा तो दे नहीं सकते लेकिन जो अधिकार कार्मिकों को मिले हैं उन्हें तो न छीनो। वर्तमान में पदोन्नति में फारगो नियमावली लागू कर दी गई है जिसके तहत पदोन्नति में नहीं जाने पर फिर पदोन्नति नहीं दी जाएगी इसी प्रकार स्थानांतरण नीति के तहत हर वर्ष स्थानांतरण होते थे।अनिवार्य स्थानांतरण सुगम से दुर्गम,दुर्गम से सुगम व अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण लेकिन न्यायालीय वाद के नाम पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं की जा रही है।स्थानांतरण का अधिकार भी छीन लिया गया।गोल्डन कार्ड विसंगति बरकरार है सभी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती और एस जी एच एस के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी चार महीने से लंबित चल रहीं हैं। पूर्व में चिकित्सा प्रतिपूर्ति निशुल्क भुगतान होती थी आज वेतन से पांच हजार से आठ हजार कटौती के बाद भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान नहीं हो रहा है।शिथिलीकरण के तहत भर्ती वर्ष के भीतर पदोन्नति हर हाल में मिलती थी लेकिन उसे भी खींचकर अगले भर्ती वर्ष में लिया जाता है और पिछले भर्ती वर्ष का नुक़सान किया जा रहा है वर्तमान में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर कुमाऊं मण्डल नैनीताल व गढ़वाल मंडल में दो सौ से अधिक पदोन्नति बाधित कर दी गई है।बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।माह सितम्बर तक पदोन्नति नहीं हो सकी इससे सदस्यों में विभाग के प्रति रोष व्याप्त है भर्ती वर्ष भी गंवा दिया और ससमय भी पदोन्नति नहीं की जा रही है जबकि शिथिलीकरण शासनादेश समय पर जारी हो गया था कई विभागों ने पदोन्नति सूची जारी की है।विभाग के अधिकारियों को समय पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि कोई भी प्रकरण लंबित न हो।धीरेन्द कुमार पाठक ने कहा कि अधिकार छीनने के बजाय लंबित मामलों में भी निर्णय लेना चाहिए जैसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को लेवल 11 व कार्य व उत्तरदायित्व का शासन स्तर से प्रख्यापन,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार,प्रधान सहायक व प्रशासनिक अधिकारी को आमेलित कर प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करना, उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त पदों का सृजन, सूचना अधिकार व सेवा के अधिकार के तहत पदों का सृजन होना चाहिए। धीरेन्द्र कुमार पाठक पूर्व सचिव एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल ने कहा कि कार्मिक अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।इस उत्तराखंड में सरकार शासन व विभाग की साख भी तेजी से घट रही है और वार्षिक स्थानांतरण नीति जो कि विधानसभा में पारित हुई है का लागू नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।प्रेस को जारी बयान में धीरेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री को सभी लंबित मामलों को संज्ञान में लेकर सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने चाहिए ताकि मानवाधिकार का भी उल्लंघन न हो।
