अल्मोड़ा-एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल के वर्ष 2008 से 2023 तक मंडलीय सचिव व पूर्व मंडलीय अध्यक्ष उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों व अधिकारियों के अधिकार को लेकर जो पत्र जारी किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य व उत्तरदायित्व दिये गये है उनका अनुपालन करना उनका राजकीय कर्तव्य है।वैज्ञानिक युग में भी संवर्ग विशेष का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक दिन के स अ एल टी प्रधानाध्यापक बनते हैं कोई मिनिस्टीरियल संवर्ग विरोध नहीं करता। एक दिन नियुक्ति के बाद कोई प्रवक्ता प्रधानाचार्य बनते हैं कोई मिनिस्ट्रीयल संवर्ग विरोध नहीं करता लेकिन मिनिस्टीरियल संवर्ग से कोई राजपत्रित अधिकारी,लोक सूचना अधिकारी व आहरण वितरण अधिकारी बनते हैं तो संवर्ग विशेष विरोध करते हैं।यह ठीक नहीं है।मिनिस्ट्रीयल संवर्ग ने बड़े बड़े आंदोलन व धरना प्रदर्शन आमरण अनशन से यह सफलता हासिल की है अगर कोई भी संगठन मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के शासनादेश को कटौती की बात करेगा तो उसका भी विरोध किया जायेगा। भविष्य में किसी भी संगठन को मुद्दे के आधार पर समर्थन दिया जायेगा।सभी अपने अधिकारों की मांग करें वह ठीक है लेकिन दूसरे संवर्ग के प्राप्त अधिकारों में कटौती की बात करें यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।जहां तक खंड शिक्षा अधिकारी व उप शिक्षा अधिकारी के प्रभार के दायित्व का सवाल है तो कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है और जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह सरासर राजकीय कार्य में बांधा पहुंचाने के समान है।खंड शिक्षा अधिकारी व उप शिक्षा अधिकारी जिस दिन कार्यभार ग्रहण करेंगे उसी दिन प्रभारी व्यवस्था खत्म।कोई भी कार्मिक प्रभार ग्रहण करने से इंकार नहीं कर सकता उसके खिलाफ कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई हो सकती है।विभाग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी व प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पृथक से गाइड लाइन तैयार नहीं है ऐसे में दिये गये कर्तव्यों का निर्वहन न करना भी अपराध है।विभाग द्वारा राजपत्रित अधिकारी घोषित पदों के अधिकारों में कोई कटौती की जायेगी तो विरोध निश्चित है।धीरेन्द्र कुमार पाठक ने सभी से एकजुटता की अपील की है और कहा कि मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के प्राप्त अधिकारों में कटौती बर्दाश्त नहीं होगी।शासन को सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार दिए जाने चाहिए और ग्रेड वेतन 6600 का प्रमुख कार्यालयों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का पद भी सृजित करना चाहिए।
