अल्मोड़ा-उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक ने कहा है कि सरकार को फारगो नियमावली को निरस्त करना चाहिए और 30-6-22 के बाद भी शिथिलीकरण बहाल करना चाहिए।पदोन्नति ऊपर के पदों से नीचे की ओर होनी चाहिए ताकि सभी रिक्त पदों का लाभ प्राप्त हो सकें।कहीं से भी पदोन्नति करने पर निकटवर्ती स्थान पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है।वेतन से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नाम पर कटौती बंद होनी चाहिए और चिकित्सा प्रतिपूर्ति ही बहाल होनी चाहिए।समय तेजी के साथ निकल रहा है लेकिन सरकार द्वारा धीमी गति से भी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण नहीं किया जा रहा।अखबार में जारी होने वाली घोषणाओं का दस प्रतिशत भी काम नहीं होता है।मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को गृह जनपद आबंटन करने व गृह जनपद से इतर पदोन्नति मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को गृह जनपद में तैनात करने के लिए एक्ट में संशोधन जरूरी है।मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कार्य व उत्तरदायित्व व उन्हें आहरण वितरण अधिकार दिए जाने लिए भी शासन स्तर से निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।जब राजपत्रित अधिकारी घोषित किया गया है तो इसका गजट नोटिफिकेशन भी शासन द्वारा किया जाना जरूरी है।कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति के बाद तीन महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि विभाग के कार्य की जानकारी हो सकें।सरकारी कार्य को जमीनी स्तर पर उतारने कार्य मिनिस्टीरियल कार्मिकों द्वारा ही किया जाता है इसलिए इस संवर्ग की सभी समस्याओं का समाधान कार्मिक व समाज हित दोनों में ही आवश्यक है। सभी विभागों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के लंबित मामलों पदोन्नति संशोधन व अन्य मामलों को तेजी के साथ निपटारा करना चाहिए।कनिष्ठ सहायक के पद पर सुगम क्षेत्रों में तैनाती दी जानी चाहिए वर्तमान में सुगम क्षेत्रों में तैनाती न दिए जाने पर मिनिस्टीरियल सर्विसेज के सीनियर सदस्यों पर अनावश्यक कार्यभार की अधिकता हो रही है।सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने व सेवा का अधिकार लागू होने के बाद मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों पर कोई वृद्धि तो छोड़ दीजिए एक पद का भी सृजन नहीं किया गया है।सरकार व सूचना आयोग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।स्थानांतरण को भी सौ फीसदी किया जाना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को इसका लाभ मिल सके।धारा 27 में भी कार्मिकों को लाभ नहीं दिया जाता है क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती और इसके अभाव में कई जरूरत मंद सदस्य इसके लाभ से वंचित हो जाते हैं।पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करना भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए अन्यथा कार्मिकों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।सचिव फैडरेशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल सौरभ चंद,जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा पुष्कर सिंह भैसोड़ा, सचिव अमरनाथ सिंह रजवार व कार्यकारिणी सदस्य मुकेश जोशी द्वारा भी सभी मांगों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है।धीरेन्द्र कुमार पाठक अध्यक्ष कुमाऊं मण्डल नैनीताल द्वारा बताया गया है कि सरकार द्वारा कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं लिया गया है जो कि संगठनो के लिए लाभदायक होता।उन्होंने कहा कि शिथिलीकरण में परवीक्षाकाल का लाभ भी दिया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।शिथिलीकरण के संबंध में विभागीय अधिकारियों से भी वार्ता की जायेगी।पाठक द्वारा पदोन्नति के सभी लंबित मामलों के समाधान की भी मांग की गई है।
