अल्मोड़ा-जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा में स्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं किए जाने पर जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष एडवोकेट कवीन्द्र पन्त ने नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा आज राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों,जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल में अध्यक्ष व विभिन्न जिलों के लिए सदस्यों के पद में नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है लेकिन अल्मोड़ा में अध्यक्ष का पद विज्ञापित नहीं किया गया है जबकि अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री,मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले व प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड को ज्ञापन भेजकर इसके लिए मांग की थी।उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि उपभोक्ता मामलों की मंत्री अपने ही गृह जनपद में स्थाई अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रहीं हैं जबकि अल्मोड़ा मेें स्थाई अध्यक्ष नियुक्त करने से चार जिलों अल्मोड़ा,बागेश्वर,पिथौरागढ,चंपावत का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकता था।अधिवक्ता कवीन्द्र पन्त ने कहा है कि इसी तरह अधिवक्ताओं के बार बार मांग करने के बावजूद अल्मोड़ा मेें कुमाऊँ कमिश्नर की कैंप कोर्ट पुनर्स्थापित नहीं की जा रही है जबकि अल्मोड़ा मेें कुमाऊँ कमिश्नर की कैंप कोर्ट पुनर्स्थापित कर अल्मोड़ा,बागेश्वर,पिथौरागढ,चंपावत चार जिलों के मामले यहां सुने जा सकते थे ऐसी ही सुविधा वाणिज्य न्यायालय के अल्मोड़ा मेें स्थापित होने से भी हो जाती लेकिन सरकार द्वारा जनहित की उपेक्षा कर अधिवक्ताओं व आम जन से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है।
