अल्मोड़ा-उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक ने प्रेस को जारी एप बयान में कहा है कि भारत सरकार द्वारा बजट में शिक्षकों,कार्मिकों को राहत देनी की बात कही जा रही है।12 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा बात कही है जबकि 1-1-26 से आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने तक अधिकांश शिक्षक कार्मिक उसी रेंज पर आ जायेंगे जहां वह थे।इस प्रकार जिस तरह भारी राहत वाली बात कही जा रही है यह नहीं है।सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ इस बजट में आठवें वेतन आयोग के दृष्टिगत फैसला लिया है जो कि अभी भविष्य के गर्त में है। सरकार को कार्मिकों,शिक्षकों के उन ऋणों पर ब्याज मुक्त रखना चाहिए जो कि उनके द्वारा शिक्षा ऋण,मकान ऋण,वाहन ऋण लिए है।पूरे सेवाकाल में एक बार उक्त में किसी में भी ऋण मुक्त लोन कम से कम 20 लाख तक देना चाहिए ताकि वह भी सामान्य जीवन स्तर का यापन कर सके।उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार जोशी व सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक ने सभी पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बजट में जितना प्रचारित किया जा रहा है उतना है नहीं।
